court of appeal meaning in Hindi

Examples

1. The court of the emperor was the highest court of appeal , the supreme tribunal of the land .
   सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च अपीली न्यायालय था , वह देश का सर्वोच्च अधिकरण था .
2. Judges had power to review the decisions of a Gana , and the king was the highest court of appeal , his decision being final .
   न्यायाधीशों को गण के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति थी और राजा उच्चतम अपीली न्यायालय था जिसका निर्णय अंतिम होता था .
3. The High Courts are the final courts of appeal in all criminal matters except in cases where there has been a failure of justice owing to a misapplication of law or a defect in procedure .
   केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें विधि को गलत ढंग से लागू करने अथवा प्रक्रिया के दोष के कारण न्याय नहीं हो पाया है , शेष सभी मामलों में उच्च न्यायालय अपील के अंतिम न्यायालय हैं .
4. Moreover , while there was an inherent right of appeal to the king , there is no evidence of graded courts of appeal from one court to another higher court .
   यद्यपि राजा के समक्ष अपील करने का अंतर्निहित अधिकार था किंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक न्यायालय से दूसरे उच्चतर न्यायालय में अपील करने की दृष्टि से न्यायालयों का श्रेणीकरण किया गया
5. Under this plan , in each district moffussil Dewany Adawluts , under the supervision of European collectors of revenue , were established and a Sudder Diwany Adawlut or Civil Court of Appeal presided over by the Governor and members of Council was instituted at Calcutta .
   इस योजना के अंतर्गत , प्रत्येक ऋले में यूरोपीय राजस्व कलक्टरों के पर्यवेक्षण में मुफस्सिल दीवानी अदालतें स्थापित की गऋं और कलक
6. Birth of High Courts in India A third step taken in the direction of uniformity was to abolish the Supreme and Sudder Courts and to constitute in their places , in each presidency , one sole Court of Appeal which had control over all courts , both in the presidency towns and in the moffussils .
   भारत में उच्च न्यायालयों का जन्म एकरूपता की दिशा में तीसरा पग था सुप्रीम और सदर न्यायालयों को समाप्त करना और उनके स्थान पर , प्रत्येक प्रेसिडेंसी में , केवल एक अपील न्यायालय का गठन करना ऋसका प्रेसिडेंसी नगरों और मुफस्सिलों , दोनों के सभी न्यायालयों को नियंत्रित करता .
7. Policy toward the MeK has long been quietly but intensely and bitterly debated in Washington. To curry favor with Iranian “moderates,” the State Department in 1997 designated the group as a Foreign Terrorist Organization. Although 150 members of Congress publicly opposed this designation, a U.S. court of appeals recently upheld it.
   मुजाहिदीने खल्क के सम्बन्ध में वाशिंगटन में चुपचाप काफी गहरी बहस हो चुकी है। ईरानी नरमपंथियों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए 1997 में राज्य विभाग ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया। यद्यपि कांग्रेस के 150 सदस्यों ने सार्वजनिक रुप से इसका विरोध किया परन्तु अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील ने हाल में इसे बहाल कर दिया।
8. What about capabilities and intentions? The State Department's 2006 “Country Reports on Terrorism” accused the MeK of maintaining “capacity and will” for terrorist acts but the 2007 , 2008 , and 2009 reports omitted this statement. Britain 's Court of Appeal derided proscription of the MeK as “perverse,” and the group was removed from the U.K. terrorist list in 2008. The European Union cleared the group of terrorism charges in 2009. The French judiciary dismissed all terrorism-related allegations against the group in May 2011.
   क्षमता और आशय की बात का क्या? राज्य विभाग की वर्ष 2006 की “ Country Report on Terrorism” रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि यह संगठन आतंकवादी घटनाओं की “ क्षमता और इच्छा” रखता है लेकिन वर्ष 2007, 2008 और वर्ष 2009 की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन में कोर्ट आफ अपील ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया और इसे वर्ष 2008 में ब्रिटेन की आतंकवादी सूची से हटा दिया गया। यूरोपियन संघ ने वर्ष 2009 में इसे आतंकवाद के आरोप से मुक्तकर दिया। फ्रांस की न्यायपालिका ने भी इसके विरुद्ध आतंकवाद के आरोपों को मई 2011 में निरस्त कर दिया।
9. Denbigh High School in Luton, 30 miles northwest of London, has a student population that is about 80% Muslim. Years ago, it accommodated the sartorial needs of their faith and heritage, including a female student uniform made up of the Pakistani shalwar kameez trousers, a jerkin top, and hijab head covering. But when a teenager of Bangladeshi origins, Shabina Begum, insisted in 2004 on wearing a jilbab , which covers the entire body except for the face and hands, Denbigh administrators said no. The dispute ended up in litigation and the Court of Appeal ultimately decided in Ms. Begum's favor. As a result, by law British schools must now accept the jilbab. Not only that, but Prime Minister Blair's wife, Cherie Booth, was Ms. Begum's lawyer at the appellate level. Ms. Booth called the ruling “a victory for all Muslims who wish to preserve their identity and values despite prejudice and bigotry.”
   लंदन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से 30 मील की दूरी पर स्थित लूटन के डेनविग हाई स्कूल में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत है .कुछ साल पहले इस विद्यालय ने अपनी विरासत के अनुरुप मुस्लिम लड़कियों के लिए पाकिस्तान के सलवार - कमीज , बिना बाजू की टॉप और सिर ढ़कने वाले हिजाब का वेश निर्धारित कर दिया .लेकिन जब बांग्लादेशी मूल की शबीना बेगम ने जिजाब पहनने का जिद की ( जो चेहरे और हाथ को छोड़ कर सारे शरीर को ढ़कता है) तो डेनविग प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया . यह मामला अदालत में गया और अपील की अदालत ने बेगम के पक्ष में निर्णय दिया . इसके परिणाम स्वरुप कानूनी रुप से ब्रिटिश स्कूलों को जिज़ाब अपनाना होगा. इतना ही नहीं तो बेगम के मुकदमें में अपील की अदालत में उनकी पैरवी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी चेरी बूथ कर रही थी. श्रीमती बूथ ने इस निर्णय को समस्त मुसलमानों के लिए एक विजय बताया ताकि वे पूर्वाग्रहों और असहिष्णुता के बीच अपनी पहचान और मूल्यों की रक्षा कर सकें.